गुणवत्ता एवं प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता

सब्सिडी संरचना

फंडिंग गैप और दिशानिर्देश

• सभी 10 मदों के अंतर्गत दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता की वार्षिक अधिकतम सीमा ₹10.00 लाख होगी।

• सभी श्रेणियों के अंतर्गत लाभ अधिकतम 03 बार तक अनुमन्य होगा।

• मद संख्या–08 (विदेशी खरीदारों को उत्पाद नमूने भेजना) के अंतर्गत लाभ अधिकतम 05 वर्षों तक प्राप्त किया जा सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• विपणन विकास सहायता (MDA) योजना क्या है?

  MDA योजना ODOP के अंतर्गत एक सरकारी पहल है, जिसके माध्यम से विक्रेताओं, उद्यमियों और MSMEs को मेलों, प्रदर्शनी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों के विपणन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  इस योजना का उद्देश्य ODOP उत्पादों को बढ़ावा देना, बेहतर विपणन अवसर प्रदान करना और उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

• MDA योजना का संचालन कौन करता है?

  यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा MSME मंत्रालय और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (NSIC) के सहयोग से संचालित की जाती है।

• इस योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?

  ODOP से संबंधित उत्पादों में कार्यरत विक्रेता, बुनकर, उद्यमी और MSMEs इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

• क्या यह योजना सभी जिलों में लागू है?

  हाँ, यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ODOP कार्यक्रम के अंतर्गत लागू है।

• इस योजना के तहत कौन-कौन सी गतिविधियाँ समर्थित हैं?

  घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनी, बायर-सेलर मीट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भागीदारी को समर्थन दिया जाता है।

• इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है?

  विपणन गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

• क्या इस योजना का लाभ लेने की कोई सीमा है?

  हाँ, प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन बार सहायता प्राप्त की जा सकती है।

• क्या आवेदक अन्य योजनाओं के साथ इसका लाभ ले सकता है?

  नहीं, आवेदक ने पिछले दो वर्षों में समान प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

• इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

  आवेदन ODOP/MSME पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।

• दावा (Claim) प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?

  गतिविधि पूर्ण होने के महीने को छोड़कर 120 दिनों के भीतर आवेदन या दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

• आवेदनों का चयन कैसे किया जाता है?

  आवेदन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर और उपलब्ध निधि के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं।

• आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

  पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।

• क्या यह योजना अंतरराष्ट्रीय विपणन को भी समर्थन देती है?

  हाँ, योजना अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

• यह योजना विक्रेताओं और उद्यमियों को कैसे लाभ पहुँचाती है?

  यह योजना बाजार तक पहुंच बढ़ाती है, बिक्री के अवसरों में वृद्धि करती है और उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करती है।

• क्या इस योजना में ई-कॉमर्स का समर्थन शामिल है?

  हाँ, योजना के अंतर्गत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भागीदारी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

• आवेदन स्वीकृत होने के बाद क्या होता है?

  स्वीकृत आवेदकों को निर्धारित गतिविधियों में भागीदारी हेतु योजना के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

• क्या विलंब से किए गए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं?

  नहीं, निर्धारित 120 दिनों की समय सीमा के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते।

• इस योजना की निगरानी कौन करता है?

  संबंधित राज्य विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियाँ योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती हैं।

• गलत या भ्रामक जानकारी देने पर क्या होगा?

  गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है या प्राप्त लाभ की वसूली की जा सकती है।