एक जिला एक व्यंजन पहल के अंतर्गत स्थानीय खाद्य इकाइयों एवं विक्रेताओं हेतु वित्तीय, विपणन तथा कौशल विकास सहायता।
ओडीओपी मार्जिन मनी योजना विक्रेताओं और उद्यमियों को ओडीओपी से जुड़े उद्यम स्थापित करने, उन्नत करने या विस्तार देने हेतु अनुदानित मार्जिन मनी सहायता के माध्यम से वित्तीय सहयोग देती है, जिससे संस्थागत ऋण और स्वरोजगार के अवसर सुलभ होते हैं।
ओडीओपी विपणन विकास सहायता योजना ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और प्रचार गतिविधियों में सहयोग देती है ताकि ओडीओपी उत्पादों की घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़े।
एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु केंद्रीय एवं राज्य योजनाएं।
Aims to strengthen the livelihood and improve the standard of living for traditional vendors (e.g., carpenters, tailors, barbers, potters, blacksmiths, cobblers, masons, basket weavers, washermen, goldsmiths, and halwai (confectioners)).
The scheme offers financial assistance to micro and small enterprises (operating for 3+ years) for technology upgradation (e.g., quality improvement, energy efficiency, testing). Incentives for installing eco-friendly generators as per CAQM guidelines is also covered under the scheme.
Aims to establish 1 lac Micro units every year, totalling 10 lac micro units in 10 years, to boost employment for educated and trained youth in rural/urban areas. Covers manufacturing and service sectors.
Facilitates the development of private industrial parks (10-50 acres continuous land) on a 'Build Own and Operate' model.
This policy is a consolidated Government Order for the proper maintenance, clear demarcation of rights, & efficient management of MSME Industrial Estates. Its primary objective is to ensure quality management of the department's industrial estates & to make industrial plots easily available to entrepreneurs seeking investment in Uttar Pradesh through a transparent online process.
A central sector scheme to generate employment by setting up new self-employment ventures/micro enterprises. The scheme is being implemented by Khadi and Village Industries Commission (KVIC) through District Industries Centre & Khadi Board.
Capital subsidy support for MSME units, valid for 5 years from the date of promulgation (28.09.2022) or until a new policy is announced.
ओडीओसी नागरिक पोर्टल के माध्यम से सीधे अपनी शिकायत या पूछताछ दर्ज करें और संबंधित जिला अधिकारियों से समाधान प्राप्त करें।